भदौ २९ डुडुवा/ बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिकाको सामुदायिक बिद्यालयहरुमा सूचना पारदर्शी गराउन आज ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग गर्ने र पाउने हक प्रदान गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । यस हकको प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुुसार सबै सार्वजनिक निकायले आफना कार्यालयको सूचना स्वतःस्र्फुत रुपमा ३/३ महिनामा प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था गरको छ । विद्यालय पनि सार्वजनिक निकाय भएकोले सोही ऐनलाई टेकेर सामुुदायिक बिद्यालयमा सूचनाहरु पारदर्शी हुनु पर्ने सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले जिल्लामा रहेका शिक्षा सम्बन्धि संस्थाहरुसंग सहकार्य गरि सो सवाललाई उठान गर्ने गरेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकामा १७ वटा सामुुदायिक विद्यालय, १३ वटा मदरसा र १० वटा संस्थागत गरि जम्मा ४० बिद्यालय रहेका छन । सो गाउँपालिकामा ६ हजार आठ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा शाखाका प्रमुुख रामएकबाल मण्डलले बताउनु भयो । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुुमार चौधरीलाई डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ मा गठन गरिएको स्थानीय सभाका सदस्य रोशनी थापा, दिपा ओली र बिष्णुमाया न्यौपानेले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो । ज्ञापन पत्र बुझनु हुदै अध्यक्ष चौधरीले डुडुवा गाउँपालिकाले शिक्षा नीति बनाई सकेको र सूचनाको हकको प्रत्याभुति हुने गरि कामकारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभयो । सो ज्ञापन पत्रलाई शिक्षा शाखाका प्रमुुख रामएकबाल मण्डललाई हस्तान्तर गर्दै सम्पूर्ण विद्यालयका प्राधनाध्यापकहरुलाई यथाशिघ्र बोलाई सूचना अधिकारी तोक्न र सूचनाको हकको ऐन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध समेत गर्नु भयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा सूचनाको पारदर्शिता नहुनु भन्ने सवाल छनौट गरि विद्यालयको सूचना प्रकाशनको वस्तु स्थिती बारे अनुुसन्धान समेत गरिएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका कार्यक्रम ब्यवस्थापक रबिन्द्र कुमार ज्ञवालीले जानकारी गराउनु भयो । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु जस्तै भएकोले हरेक विकासका क्रियाकलापमा पारदर्शिता हुनु पर्ने बताउनु भयो । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचनाको पारदर्शिता कायम हुन नसकेको सवाल उठाउदै आएको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकामा १७ वटा सामुुदायिक विद्यालय, १३ वटा मदरसा र १० वटा संस्थागत गरि जम्मा ४० बिद्यालय रहेका छन । सो गाउँपालिकामा ६ हजार आठ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा शाखाका प्रमुुख रामएकबाल मण्डलले बताउनु भयो । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुुमार चौधरीलाई डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ मा गठन गरिएको स्थानीय सभाका सदस्य रोशनी थापा, दिपा ओली र बिष्णुमाया न्यौपानेले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो । ज्ञापन पत्र बुझनु हुदै अध्यक्ष चौधरीले डुडुवा गाउँपालिकाले शिक्षा नीति बनाई सकेको र सूचनाको हकको प्रत्याभुति हुने गरि कामकारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभयो । सो ज्ञापन पत्रलाई शिक्षा शाखाका प्रमुुख रामएकबाल मण्डललाई हस्तान्तर गर्दै सम्पूर्ण विद्यालयका प्राधनाध्यापकहरुलाई यथाशिघ्र बोलाई सूचना अधिकारी तोक्न र सूचनाको हकको ऐन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध समेत गर्नु भयो । सामुदायिक विद्यालयमा सूचनाको पारदर्शिता नहुनु भन्ने सवाल छनौट गरि विद्यालयको सूचना प्रकाशनको वस्तु स्थिती बारे अनुुसन्धान समेत गरिएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका कार्यक्रम ब्यवस्थापक रबिन्द्र कुमार ज्ञवालीले जानकारी गराउनु भयो । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु जस्तै भएकोले हरेक विकासका क्रियाकलापमा पारदर्शिता हुनु पर्ने बताउनु भयो । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचनाको पारदर्शिता कायम हुन नसकेको सवाल उठाउदै आएको छ ।
0 comments:
Post a Comment