नागरिक समाज संस्थाहरु सुशासनको लागि प्रतिबद्धता

सोम गुरुङ, काठमाण्डौं १६ पुस / नागरिक समाजका संस्थाहरुले परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारसंग सहभागितामुलक बिकास प्रक्रियामा नागरिक समाजका संस्थाहरु सुशासनको लागि प्रतिबद्धतासंगै सरकारसंग सहकार्य र समन्वयको भुमिका खेल्न प्रतिबद्ध रहेको नागरिक समाजका पदाधिकारीले बताएका छन् । 

नागरिक समाज तथा संचार क्षेत्रले लोकतन्त्रको प्रवर्धन, मानव अधिकारको ग्यारेण्टी, जीवीकोपार्जनमा टेवा पु¥याउन आफ्नो प्रतिवद्घता जाहेर गर्दै वर्तमान परिवेशमा नेपालका तीनवटै तहका सरकारहरुबाट नागरिक अधिकारको संकुचन गर्ने खालका गतिविधि एवं सोही अनुसार नीति निर्माण अगाडि वढाइएकोमा नागरिक समाजबाट चिन्ता प्रकट गरिएको छ । नागरिक समाजको तर्फबाट ६ बुदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नागरिक समाज संस्थाहरुको भूमिकावारे व्यापक छलफल गरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय विकासमा नेपाली नागरिक समाज संस्थाहरुले पु¥याएको योगदानको उचित मूल्याकंन गर्नु पर्ने, संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुु पर्ने र स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, नेपाली नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितता एवं मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्नु पर्ने नेपालका १४ नागरिक समाज संस्थाको तर्फबाट संयुक्त प्रेस प्रकाशित गरि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

१. मानव अधिकार घोषण–पत्र लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन्न सन्धि, महासंन्धीको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले नागरिक समाज संघ–संस्थाको भूमिकालाई अझ वढि सकृय र सशक्त वनाउने प्रतिवद्घता जनाएको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १७ ले समेत संघ–संस्था खोल्ने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास, प्रतिवद्घता एवं नेपालको संविधानकोे अक्षरशः पालना गरी नागरिक समाज संघ–संस्थालाई विकास साझेदारको रुपमा सहभागी दिइयोस् ।

२. नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको नाममा नागरिक समाजहरुको सहभागिता छलफल र परामर्श विना नै कानुन निर्माण भईरहेकोले तत्काल यस कार्यलाई वन्द गरी नागरिक तथा नागरिक समाज समेतको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागितामा नीति निर्माण गर्ने कार्य गरियोस् ।

३. हाल संघीय सरकारले मस्यौदा गरेको समाज कल्याण तथा विकास ऐनलाई वृहत छलफल मार्फत सहभागितामूलक प्र्रकृयाबाट अन्तिम रुप दिएर मात्र पारित गरियोस् । नागरिक समाज संघ–संस्थालाई संकुचन गर्ने प्रावधान हटाइयोस् । साथै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि नीति निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिक समाजको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् ।

४. एकातर्फ देशमा हजारौं संस्थाहरु स्वयंसेवी भावनाका साथ नेपाल सरकारको सम्बन्धीत निकायमा दर्ता भै नियमित समन्वय, सहकार्य गर्न आतुर रहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून रहेको, पूननिर्माण काम जस्ता अभियान अलपत्र रहेको अवस्थामा सरकारी निकाय र स्थानीय निकायसंगको सहकार्य गरि राष्ट्र निर्माण अभियानमा सहकार्य गराउन जोडदार माग गर्दछौ ।

५. यसैगरी, संचार क्षेत्रलाई नियमन गर्न विभिन्न ऐन÷कानुनको मस्यौदा भएको एवं वैदेशिक सहायता नीति मस्यौदा भएको तर सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी समेत नदिइएको अवस्थामा आम जनचासोको सवालमा सरकारले पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रकृया मार्फत नीति निर्माण गरियोस् ।

६. स्थानीय तहमा नागरिक समाजको भूमिकालाई बढाउन आवश्यक छ । त्यसैले नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रकृयामा उनीहरुको भूमिका वढाइयोस् ।